सन 1983 पर्यंत कारखाने अधिनियम 1948 व बाप्षक अधिनियम 1923 ची अंमलबजावणी व कार्यान्वयन गोवा सरकार, दमण व दीव येथील कामगार व रोजगार आयुक्त यांच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या कारखाने निरीक्षकामार्फत केली जात होती.

भारत सरकारच्या निर्देशानुसार आणि कामगार मंत्र्यांच्या परिषदेच्या 24 व्या अधिवेशनातील शिफारशींच्या अनुषंगाने गोवा, दमण आणि दीव सरकारने कारखाने व बाष्पक निरीक्षकाचे कामगार व रोजगार आयुक्त कार्यालयाचे विभाजन करून सरकारचे नवे कार्यालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला ज्याचे नाव “कारखाने व बाष्पक निरीक्षणालय” असे ठेवण्यात आले

तेव्हापासून कारखाने कायदा 1948, बाष्पक कायदा 1923 आणि त्याअंतर्गत नियम, औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र आणि औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाळा यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यानंतर पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986 लागू झाल्यानंतर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 अन्वये काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मुख्य निरीक्षकांकडे देण्यात आले.

कारखाने व बाप्षक मुख्य निरीक्षक या खात्याचे प्रमुख आहेत, जे सरकारचे पदसिद्ध संयुक्त सचिव म्हणूनही काम करतात.